22.24 लाख प्रवासी श्रमिकों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड देगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार

Job Card to Migrant Laborers West Bengal: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य से बाहर काम की तलाश में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासन को चिह्नित प्रवासी श्रमिक परिवारों की पहचान और उन्हें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (जीआरजीसी) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

100 प्रतिशत जॉब कार्ड का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य चिह्नित 22,24,060 प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को 100 प्रतिशत कार्ड कवरेज देना है, ताकि पात्र वयस्क सदस्यों को अपने गांव में ही मजदूरी आधारित रोजगार मिल सके और मजबूरी में दूसरे राज्यों में पलायन करने की जरूरत कम हो.

पात्र परिवारों को जल्द से जल्द कार्ड देने की तैयारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन पात्र परिवारों के पास रोजगार कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द कार्ड जारी किया जाये. सरकार का जोर केवल कार्ड वितरण तक सीमित नहीं है.

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गारंटीकृत मजदूरी आधारित काम मिलेगा

अभियान के तहत पात्र परिवारों के वयस्क सदस्य जब रोजगार की मांग करेंगे, तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी आधारित काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है. इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाकर बाहरी राज्यों की ओर होने वाले पलायन को कम करना है.

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22 जिलों में 22.24 लाख श्रमिकों की पहचान

बताया गया है कि राज्य के 22 जिलों में कुल 22,24,060 प्रवासी श्रमिकों की पहचान की गयी है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, मुर्शिदाबाद इस सूची में सबसे ऊपर है. मुर्शिदाबाद में 3,86,191 प्रवासी श्रमिकों की पहचान की गयी है.

सबसे ज्यादा प्रवासी श्रमिक मुर्शिदाबाद में

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